लोकतन्त्रमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था मात्र नभई निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सार्वजनिक निकायलाई निरन्तर नागरिकको निगरानी, प्रश्न र मूल्यांकनको दायराभित्र राख्ने शासन प्रणाली हो । सार्वजनिक सुनुवाइलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको यहि महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा लिइन्छ । नागरिकबाट निर्वाचित भएर नागरिकको आशा, विश्वास र भरोशाको आधारमा सञ्चालन हुने सरकारी निकायले आफ्ना काम, निर्णय, उपलब्धि र कमजोरीबारे नागरिकसमक्ष खुला रूपमा प्रस्तुत हुनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधारभूत मान्यता हो ।

बिज्ञापन

सार्वजनिक सुनुवाई नागरिकको निशर्त प्रश्नको कठघरामा उभिने कानुनी प्रक्रिया हो । यहाँ प्रशंसा होइन प्रश्न उठ्छन् । जश होइन अपजश सुन्नुपर्छ । तालि होन गालि पाईन्छ । यस्तै गुनासा र आलोचना सुन्नपर्छ भनेर सार्वजनिक सुनुवाई प्रायः गरिंदैन । अंक प्राप्तिका लागि कतिपय निकायमा फोटो खिचेर कर्मकाण्ड मात्रै पुरा गरिन्छ । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । सार्वजनिक निकायले कार्यालयसॅगका गुनासा , कमीकमजोरी औँल्याउॅदै जवाफदेहीताको परीक्षा दिनुपर्छ । यो जिम्मेवारी र कत्व्य दुवै हो । तर कतिपय मानिसले यस्तो व्यवस्था गर्दागर्दै पनि आफु उपस्थित नहुने तर सामाजिक सञ्जाल, चिया पसल वा यत्रतत्र चौतारीमा आलोचना गरेको सुनिन्छ । जस्ले औपचारिक मञ्चमा आएर प्रश्न गर्ने साहस गर्छ ती नागरिक वास्तवमै जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक संस्कृतिका संवाहक हुन् । सार्वजनिक सुनुवाई आरोप लगाउने भन्दा पनि प्रमाण, तर्क र समाधान निकाल्ने औपचारिक थलो हो । यदि आरोप लागिहाल्यो भने तथ्यपरक ढंगबाट आफ्ना कुरा राखेर नागरिकबाट सफाई लिने महत्वपूर्ण थलो पनि हो ।

बिज्ञापन

कानुनी व्यवस्था र यसको उद्देश्य

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सुशासन, सूचना प्राप्ति र सहभागितामूलक शासनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यही संवैधानिक भावनालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सुशासन ऐन, सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन कार्यविधी निर्देशिका तथा विभिन्न कानुनी मापदण्डले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमलाई अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएको अवधिमा नागरिकसमक्ष आफ्नो कार्यसम्पादन प्रस्तुत गर्दै गुनासा, प्रश्न र सुझाव सुन्नु कानुनी दायित्व हुन्छ । यस्तो कार्यक्रम नगर्ने निकायलाई प्रशासनिक रूपमा गैरजिम्मेवार मानिन्छ । अर्कोतर्फ ती निकायलाई पारदर्शिता र सुशासनका सूचकमा पनि कमजोर ठहर गरिन्छ । सार्वजनिक सुनुवाई नगरेको अवस्थामा अनियमितता, सेवा प्रवाहमा कमजोरी तथा नागरिक अधिकार उल्लंघनका विषयमा कानुनी प्रश्नसमेत उठ्न सक्छ । सार्वजनिक सुनुवाईको मुख्य उद्देश्य नागरिक र सरकारबीच विश्वासको पुल निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि हो । नागरिकले आफुले चुनेको प्रतिनिधि तथा करबाट तलवभत्ता लिने व्यक्ति वा अधिकारीलाई प्रश्न गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ । त्यसैगरी सम्वन्धित निकायले पनि आफ्नो कामकार्वाही प्रति स्पष्ट र उत्तरदायी हुनुपर्छ । यही प्रक्रियाले लोकतन्त्रलाई जीवन्त र सुशासन युक्त बनाउँछ । नागरिकको विश्वास र भरोसा बढ्छ । सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत सुध्रिने र सुधार गर्ने सुवर्ण अवसर पाईन्छ ।

बिज्ञापन

दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई

२०८३ वैशाख ३० गते दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको आ। व। २०८२/ ०८३ को दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरियो । सामाजिक संजाल, संचार माध्याम तथा अन्य ढंगबाट प्रचार तथा प्रसार व्यापक गरिएको थियो । यद्यपि नगरपालिकाको अपेक्षाअनुसार धेरै ठूलो उपस्थिति नभए पनि विगतको तुलनामा नागरिक सहभागिता उत्साहजनक रह्यो । केही सरकारी कार्यालयले यस्तो कार्यक्रम नियमित नगर्ने प्रवृत्ति देखाइरहेका बेला नगरपालिकाले भने यसलाई निरन्तरता दिने कोशिस गरिरहेको छ ।

वैशाख ३० गतेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नागरिकले कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह वा राजनीतिक प्रतिशोधको शैलीमा प्रश्न गरेको मलाई अनुभूति भएन । वास्तविक नागरिकका जनजीवन र भावनासॅग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठेका थिए । त्यहॅा उठेका केहि महत्वपूर्ण प्रश्नहरूमा विगतमा निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा नआएका संरचनाहरू, कृषकले भोगिरहेको बाँदर आतंक, बॅादर तथा वन्यजन्तुबाट सुरक्षित हुन कृषकलाई बन्दुकको लाइसेन्स दिनुपर्ने माग, कृषि प्रहरी गठन, सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती, औषधी अभाव, सुशासन, अनियमितता र भ्रष्टाचारको आशंका, सेटिङमा काम हुने गरेको गुनासो, सम्मेलनमुखी गतिविधिको औचित्य, कला, साहित्य,संस्कृति र खेलकुदको विकासमा उपेक्षा, फोहोर व्यवस्थापन नभएको तथा कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण विषय प्रमुख रूपमा उठेका थिए ।

ती सबै प्रश्नहरू सामान्य आलोचना मात्र थिएनन् नागरिकका वास्तविक सरोकार र राज्यप्रतिको अपेक्षाका अभिव्यक्ति थिए । नागरिकले उठाएका यस्ता प्रश्नको जिम्मेवार र तथ्य सहित जवाफ दिनु नै सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको दायित्व हो । नगर प्रमुखको रूपमा मैले, उपप्रमुख विसन राई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार राईद्वारा नागरिकबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दियौं । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कण्डेल अन्तिम समयसम्म उपस्थित हुनुभयो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी , राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, सामाजिक संघसंस्था र नागरिक समाजको सहभागिताले कार्यक्रमलाई विश्वसनीय र शोभायमान बनाएको थियो ।

पारदर्शिता र जवाफदेहीताको संस्कार

सार्वजनिक सुनुवाईको सार केवल कार्यक्रम आयोजना गर्नुमा सीमित हुँदैन । यसको वास्तविक अर्थ नागरिकलाई सुन्ने संस्कार विकास गर्नु हो । सरोकारवाला निकाय नागरिकप्रति पूर्ण जवाफदेही बन्ने मंच हो । गुनासो पेटिका राख्ने, सुझाव संकलन गर्ने, एक्जिट पोल सञ्चालन गर्ने, कानुनी मापदण्ड पालना गर्ने र व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने प्रयासले संस्थागत उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउँछ । नगरपालिकाको तर्फबाट योजना शाखा प्रमुख दिपेश पोखरेल र सहजिकरण गर्ने नव संवाद पाक्षिकका संचालक कृष्ण आचार्यबाट हरसंभव कोशिस गरिएको थियो । त्यसैगरी नगरका संवद्ध शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीको महत्वपूर्ण योगदान र भूमिका रह्यो । लोकतान्त्रिक शासनमा सार्वजनिक सुनुवाईलाई आलोचनाबाट आफु सुध्रिने, जवाफदेही बन्ने र संस्थालाई सुधार गर्ने सुवर्ण अवसरको रूपमा लिएका छौं । सकारात्मक आलोचना , टिप्पणी र गुनासोलाई हामीले ठूलो सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्दछौं । प्रश्नलाई स्वीकार गर्ने प्रणालीले विश्वास आर्जन गर्न गर्छ र जिम्मेवार बनाउॅछ भन्ने मान्यता राख्दछौं । नागरिकले उठाएका प्रश्न कहिलेकाहीँ पूर्वाग्रही पनि हुन सक्छन् तर सार्वजनिक निकायमा बस्ने मानिसले सहज लिनु पर्छ । उठेका ती प्रश्नलाई मनन गर्दै प्रशासनिक कमजोरी हो होइन स्वमूल्यॅाकन गरि सुधारको बाटोमा अघि बढ्नु जवाफदेहीता ठहर्छ । यस प्रति हामी पूर्ण जिम्मेवार र जवाफदेही रहने प्रतिवद्धता छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गुमनाम टिप्पणी गर्ने संस्कृतिले समाजमा भ्रम र अविश्वास फैलाई रहेको छ । मानिसको चरित्र हत्या गरेर मानमर्दन गर्ने सॅस्कृतिको विकास भएको छ । यो सॅस्कृतिलाई विल्कुलै राम्रो मान्न सकिन्न । तर त्यसको सट्टा औपचारिक मञ्चमा उपस्थित भएर प्रश्न गर्नु लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हो । सार्वजनिक सुनुवाई नागरिकको असन्तुष्टि राख्ने थलो मात्र होइन जनप्रतिनिधि र प्रशासनलाई निरन्तर सचेत गराउने माध्यम पनि हो ।

वातावरणीय र अवस्था
यसपटकको सार्वजनिक सुनुवाईले वातावरणीय संकटको संकेत पनि स्पष्ट देखायो । दिउॅसो साढे १ मा कार्यक्रम सुरु हुँदा चर्को घाम लिगिरहेको थियो । चार बज्दा नबज्दै मेघ गर्जन सहित फाट्टफुट्ट वर्षा भयो । मौसमको असन्तुलित गतिविधीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव गाउँ सहर सबैतिर देखिन थालेको पुष्टि गर्दछ। विकास केवल सडक र भवन निर्माणमा सीमित हुन सक्दैन । वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, कृषि सुरक्षा, जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । नागरिकले उठाएका फोहोर व्यवस्थापन, कृषि बजार र कृषक सुरक्षासम्बन्धी प्रश्नहरू वास्तवमा वातावरणीय र आर्थिक दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण छन् । आजको आवश्यकता विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने समय हो । नागरिकको सहभागिता बिना दिगो विकासको परिकल्पना गर्न सकिंदैन । त्यसैले सार्वजनिक सुनुवाईलाई वातावरणीय चेतना अभिवृद्धि गर्ने प्रभावकारी माध्यमसमेत बनाउन जरूरी छ ।

निष्कर्ष

सार्वजनिक सुनुवाई लोकतन्त्रको औपचारिक कर्मकाण्ड मात्र होइन जनविश्वास परीक्षण गर्ने ऐना हो । यहाँ सरकार नागरिकको कठघरामा उभिन्छ र आफ्नो कार्यको औचित्य पुष्टि गर्न प्रयास गर्छ। जनप्रतिनिधिका लागि यो आत्ममूल्यांकनको अवसर हो भने नागरिकका लागि आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक मञ्च हो ।जवाफदेही, पारदर्शी र सहभागीतामुलक शासन निर्माण गर्न सार्वजनिक सुनुवाईलाई अझ प्रभावकारी, नियमित र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ । आलोचना लुकाएर होइन खुल्ला रूपमा स्वीकार गरेर मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ । नागरिकले प्रश्न गर्ने, सुझाव दिने र सचेत निगरानी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति निर्वाचनमा मात्र होइन निर्वाचनपछि पनि नागरिक र सरकारबीच कायम रहने संवादमा निहित हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाई त्यही संवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सभ्य माध्यम हो । नगरपालिकाले गरेको सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत नागरिकबाट अनुमोदित भई पारदर्शी हुने अवसरको रूपमा लिएका छौं । यस सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागि भई नागरिकको तर्फबाट प्रश्न गर्नुहुने राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, सम्पूर्ण नागरिक , संचारमाध्यम तथा सरोकारवाला निकायप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। नगरपालिकाबाट भएका कमिकमजोरीहरूलाई सुधार्दै भोलिका दिनमा अझै पारदर्शी र जवाफदेही हुने प्रतिज्ञा गर्दछु।